काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा फैलिएको आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिबारे तयार पारेको विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र समग्र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
आयोगले घटनाका क्रममा केही राजनीतिक व्यक्तिहरू, अभियन्ता तथा आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा रास्वपाका केही बहालवाला सांसदहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण संसद् र सरकार दुवैमा राजनीतिक दबाब बढेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनलाई उग्र बनाउन भूमिका खेलेको, सार्वजनिक सुरक्षामा असर पुगेको तथा कारागार सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनामा संलग्नता हुन सक्ने आशंकाका आधारमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको बताइएको छ । केही सांसदमाथि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आन्दोलनलाई थप आक्रोशित बनाएको आरोपसमेत औंल्याइएको छ ।
यद्यपि आयोगको सिफारिस मात्रैका आधारमा कुनै सांसद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था भने छैन । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार अदालतमा गम्भीर फौजदारी मुद्दा दर्ता भई न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै सांसद निलम्बनसम्बन्धी प्रक्रिया सक्रिय हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तरंग बढे पनि कानुनी रूपमा थप चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मानव अधिकार आयोगले घटनालाई केवल सामान्य अव्यवस्था नभई नागरिकको शान्तिपूर्ण जीवन र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि असर पार्ने विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषय अब सरकारको निर्णय र अनुसन्धान निकायहरूको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ ।
यस घटनाले वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदाएका नयाँ दलहरूमाथि जनविश्वास, राजनीतिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुशासन र पारदर्शिताको एजेण्डा बोकेर आएका नेतामाथि नै अनुसन्धानको सिफारिस भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नैतिक दबाब थपिएको छ ।
अब सरकारको कदम, अनुसन्धानको दिशा र अदालतको प्रक्रियाले आगामी राजनीतिक समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने तय गर्ने देखिएको छ ।
